नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने मंगलवार को विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS ) को अपने-अपने संस्थानों में लागू करने के प्रति सहमति व्यक्त की है। CBCS पर समीक्षा के लिए आयोजित कुलपतियों की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय द्वार जारी वक्तव्य के अनुसार, "सभी कुलपतियों ने आश्वस्त किया है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तथा वे इसी अकादमिक सत्र से सीबीसीएस लागू करने जा रहे हैं।" हालांकि अध्यापक एवं छात्र परेशानी बढ़ाने वाला बताते हुए CBCS का विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दूसरी ओर स्पष्ट किया है कि CBCS किसी भी तरह विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता के माहौल को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। देश के कुल 39 केंद्रीय विश्वविद्यायों में 37 विश्वविद्यालयों ने परास्नातक स्तर पर तथा 18 विश्वविद्यालयों ने स्नातक स्तर पर भी सीबीसीएस लागू कर दिया है। बैठक के दौरान कहा गया कि यूजीसी ने 85 मुख्यधारा के एवं 18 विशेष विषयों के मानक पाठ्यक्रमों को तैयार कर लिया है।