नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर दिवाली का तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस वेतनमान का लाभ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के करीब 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट के इस अहम फैसले से 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. बता दें कि इसमें सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं, जिसकों केंद्र सरकार शत- प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि इस घोषणा से 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को  1 जनवरी 2016 से यह लाभ मिलेगा. यह वृद्धि 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की हुई है.जो 22 फीसदी से 28 फीसदी तक आंकी जा रही है.हालाँकि इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी. हालाँकि केंद्र सरकार राज्यों के अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन करेगी. इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा.

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