नईदिल्ली। अमेरिका के एच 1 बी व एल 1 बी वीज़ा स्टेटस को लेकर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हमने यह मसला अमेरिका के सामने दृढ़ता से उठाया है। इस मामले में अमेरिका को समझाया गया है कि विभिन्न प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था हेतु वास्तविक स्थिति कठिन हो सकती है, भारतीय आईटी पेशेवरों से बड़ा लाभ हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कथित भेदभाव और असमान प्रतिस्थापन से बचाने के ट्रंप प्रशासन ने लक्ष्य के अनुसार अमेरिकी एच 1 बीच और एल 1 वीजा को जारी किया।

इस मामले में नियमों को कड़ा कर दिया गया है। उक्त वीज़ा भारतीय आईटी पेशेवरों में बेहद लोकप्रिय है। अमेरिका, भारत और द्विपक्षीय कारोबार नीति मंच टीपीएफ की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा कहा गया कि उन्होंने अमेरिका के सामने दृढ़ता से भारतीय पेशेवरों के और एच 1 बी वीजा और एल 1 वीजा की अवधि के विस्तान के नियमों को कड़ा कर दिया गया है।

इस मामले में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के सामने दृढ़ता से भारतीय पेशेवरों के और एच 1 बी वीजा और एल 1 वीजा के मसले को सामने रखा है। सुरेश प्रभु द्वारा कहा गया कि वे इस मसले को केवल इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि भारतीयों को परेशानी होगी बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था हेतु वास्तविकता का सामना करने में भी परेशानी होगी।

उन्होंने भरतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की ओर से टोटलाइजेश का मामला भी उठाया। टोटलाइजेशन के तहत भारतीय कंपनियां चाहती है कि अल्पकालिक नौकरी पर अमेरिका आने वाले कर्मचारियों से यहां पेंशन कोष जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के लिए कटौती न की जाएए क्योंकि वे अंशदान देने के बावजूद यहां उसका लाभ उठा सकते हैं।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने और बढ़ते हुए व्यापार घाटे के मुद्दों पर भी ध्यान देने के लिए सहमत हुए हैं। प्रभु ने अमेरिका से आम और अनार के निर्यात की प्रक्रियाओं को भी आसानी बनाने की मांग की है। वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में मेक इन इंडिया नीति का लाभ उठाने के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां लगाने की अपील की।

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