नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। आज की प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने ऐसे कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं जिनसे मांग बढ़ सकती है। निर्मला सीतारमण की यह प्रेस वार्ता GST काउंसिल की मीटिंग से पहले हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने Leave Travel Concession (LTC) कैश वाउचर स्कीम पेश की है जिससे कंज्यूमर डिमांड को बढ़ावा मिल सके। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 वर्ष के ब्लॉक में भी छूट देने की घोषणा की गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास दो ऑप्शन होंगे। अब 4 वर्ष में एक बार देश में कहीं भी और एक बार अपने होमटाउन जा सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि केंद्रीय कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन जाकर LTA कैश का लाभ ले सकते हैं। अभी तक केंद्रीय कर्मचारी 4 वर्षों में एक बार LTA का लाभ लेते हुए कहीं घूमने जा सकते थे।

कर्मचारियों को उनके पे-स्केल के हिसाब से एयर या रेल के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही 10 दिन का लीव इनकैशमेंट (पे+DA) मिलेगा। इसके साथ ही राज्यों को 50 साल के लिए स्पेशल ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका पहला हिस्सा 2500 करोड़ रुपए का होगा। इसमें से 1600 करोड़ रुपए उत्तर पूर्व राज्यों को दिया जाएगा। बाकी के 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को प्रदान किए जाएंगे। दूसरे पार्ट के तहत 7500 करोड़ रुपए अन्य राज्यों को दिए जाएंगे। इस रकम का विभाजन  राज्यों के बीच फाइनेंस कमीशन में राज्यों की हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। केंद्र 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज दे रही है उसमें पहला और दूसरा हिस्सा ब्याज मुक्त होगा, किन्तु इस रकम को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। 

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