नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र सरकार ने अस्थाई पेंशन (Provisional Pension) की समय सीमा को 1 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस (DARPG) के आला अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन को भी लिबरल बनाया गया है.

बयान के मुताबिक, सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनज़र अस्थाई पेंशन भुगतान रिटायरमेंट की तिथि से एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद देहांत हो गया और वे पेंशन संबंधित दस्तावेज़ जमा नहीं कर सके. पारिवारिक पेंशन के मामले में केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतीक्षा किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम मिलते ही शीघ्र-अतिशीघ्र जारी कर देना चाहिए. ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी किस्म की समस्या का सामना नहीं करने पड़े.

सिंह ने आगे कहा कि नई पेंशन प्रणाली (NPS) से संबंधित कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का फायदा देने के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके तहत यदि उन्हें ड्यूटी के दौरान डिसएबिलिटी का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बाद भी सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है, तो एनपीएस से संबंधित कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा.

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