वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए ब्याज मुक्त पचास वर्षीय ऋण के रूप में राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए “राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना” पर इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र राज्यों को बुनियादी ढाँचे पर अधिक खर्च करने और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करेगा।'

पूंजीगत व्यय रोजगार पैदा करता है, विशेष रूप से गरीबों और अकुशल लोगों के लिए, इसका उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और आर्थिक विकास की उच्च दर का परिणाम होता है। इसलिए, केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना, पिछले साल "कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना" शुरू करने का निर्णय लिया गया था। योजना के तहत, राज्य सरकारों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित नहीं की गई थी, और राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इससे महामारी वर्ष में राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में मदद मिली। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और राज्य सरकारों के अनुरोधों को देखते हुए केंद्र ने वर्ष 2021-22 में इस योजना को जारी रखने का फैसला किया है। केंद्र द्वारा इस योजना के तहत राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग राज्य में दीर्घकालिक लाभ के लिए नई और चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। धन का उपयोग चल रही पूंजी परियोजनाओं में लंबित बिलों के निपटान के लिए भी किया जा सकता है।

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