नई दिल्ली: देश में चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) की सुविधाओं से वंचित 40 करोड़ से अधिक लोगों के लिए सरकार ने नया हेल्थ प्लान तैयार किया है. सरकार ने इसके लिए 21 बीमा कंपनियों को भी चिन्हित किया है. इस पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने से पहले सरकार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) और बीमा कंपनियों के बीच MoU पर दस्तखत करने की योजना बना रही है. ये कंपनियां परिवारों को अधिक सब्सिडी वाला कवर पेश करेंगी.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा, फिलहाल लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को मिल रहा है. इसमें पूरे परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों को ‘PMJAY क्लोन कवर’ प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि यह ग्रुप कवर्स उन परिवारों के लिए होंगे, जिनके पास कोई भी चिकित्सा बीमा नहीं है. ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ (UHC) की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम होगा. PMJAY योजना के 50 करोड़ गरीब लोगों के अतिरिक्त 3 करोड़ लोग राज्यों की विभिन्न योजनाओं में कवर हैं. 15-17 करोड़ ECHS, ESCI और CGHS जैसी केंद्रीय योजनाओं में शामिल हैं. जबकि, 14 करोड़ लोगों ने अपने खर्च पर प्राइवेट कंपनियों में बीमा कराने का रास्ता चुना.

इसके बाद भी 40 करोड़ से अधिक लोग छूट जाते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का मेडिकल कवर नहीं है. इन्हें ‘मिसिंग मिडिल’ कहा गया है. इसका मतलब है वे लोग जो स्वयं बीमा नहीं खरीद सकते और न ही सरकारी योजना का लाभ हासिल कर सके. सरकार को लगता है कि कोविड को देखते हुए मेडिकल कवर नहीं होने की वजह से ये ‘मिसिंग मिडिल’ स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी का शिकार हो सकते हैं. हाल ही में हुई प्रेजेंटेशन में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार ने चिकित्सा बीमा कवर नहीं खरीदने के जागरूकता की कमी, कम कवरेज, महंगे प्रोडक्ट, खर्चों सहित कई वजहें गिनाईं थीं.

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