कोलकाता: पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में जारी टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्र सरकार द्वारा अब बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया है. चक्रवात यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर बैठक की थी, अलपन उस बैठक में नहीं पहुंचे थे. अब केंद्र सरकार ने तीन दिन में उनसे मीटिंग में शामिल ना होने का कारण मांगा है. 

केंद्र सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 (B) का उपयोग किया गया है. नोटिस में अलपन बंदोपाध्याय से सवाल किया गया है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, इसका कारण तीन दिनों में बताएं. केंद्र द्वारा भेजी गई पत्र में कहा गया है कि पीएम मोदी कलाइकुंडा में समीक्षा बैठक के दौरान 15 मिनट तक इंतजार करते रहे, उसके बाद मुख्य सचिव और सीएम ममता बनर्जी हाजिर हुए. अब इन सभी वजहों के पीछे का कारण पूछा गया है. 

बता दें कि पीएम मोदी की बैठक में ना आने के बाद केंद्र ने पहले ही अलपन बंदोपाध्याय पर सख्त रुख अपनाया. पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अलपन को दिल्ली तलब किया था, किन्तु ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली नहीं भेजा. अब ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटाकर अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया है.  

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