नई दिल्ली : सरकार के दवरा नकद लेनदेन को बढ़ावा देने के कई अहम प्रयास किए जा रहे है. इसके तहत ही यह बात भी सामने आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कार्ड के साथ ही डिजिटल भुगतान को लेकर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क खत्म किए जाने का फैसला किया गया है. बता दे कि बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक रकम का भुगतान कार्ड या फिर डिजिटल तरीके से ही किया जाना चाहिए.

इस मामले में एक बयान सामने आया है जिससे यह पता चला है कि यह कदम सरकार के द्वारा डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया जा रहा है. इस बयान में ही यह बात भी सामने आई है कि इस कदम से ना केवल कर अपवंचना को रोकने में मदद मिलने वाली है बल्कि साथ ही सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को भी कम किया जा सकेगा.

इसके साथ ही जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि लेनदेन के कई मामलों में व्यापारिक छूट दर (MDR) को भी तर्कसंगत बनाया जा सकेगा. इससे धोखाधड़ी को रोकने में भी काफी मदद मिलने वाली है.