नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत देते हुए कहा है कि वे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स तक ही सीमित न रहें, बल्कि जिला स्तर पर लॉकडाउन जैसी बंदिशें भी लगा सकते हैं। कई जिलों में कोरोना संक्रमण में तेजी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने यह हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर यह बात कही गई है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना की नई लहर जिस रफ़्तार से बढ़ रही है, उससे हमारे स्वास्थ्य ढांचे के ही चरमराने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस अवसर पर किसी भी किस्म की ढिलाई की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके साथ ही पत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की रणनीति से आगे बढ़ते हुए बड़े कंटेनमेंट जोन्स पर कार्य करने की बात भी कही गई है। पत्र में कहा गया है कि, 'जहां केसों का क्लस्टर है, वहां लोगों या परिवारों को केवल क्वारेंटाइन में भेजना ही विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में बड़े कंटेनमेंट जोन्स तैयार करने की आवश्यकता है, जिनका सीमा स्पष्ट हो और सख्ती से बंदिशों को लागू किया जाए। 

पत्र में लिखा गया है कि, कंटेनमेंट जोन्स में नियंत्रण के लिए सख्त पैमाने होने चाहिए। यह बंदिशें कम से कम से 14 दिनों के लिए लागू की जानी चाहिए ताकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके।' बता दें कि गत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े कंटेनमेंट जोन्स तैयार करने और जिला स्तर पर लॉकडाउन लागू करने की बात कही है।

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