नई दिल्ली: आतंकी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में सजा सुनाने वाले न्यायमृति को सरकार सुरक्षा दे सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि यह सुरक्षा खतरे के आकलन पर आधारित होगी। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2002 में संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाने वाले विशेष न्यायाधीश एसएन धींगरा को भी उच्च सुरक्षा दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की ओर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के जज प्रवीण सिंह को कड़ी सुरक्षा दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को मलिक को उम्रकैद की सजा की घोषणा की थी। खबर है कि वरिष्ठ जज UAPA के तहत NIA की तरफ से बड़ी तादाद में जांच किए जा रहे मामलों पर भी नजर रखेंगे। बता दें कि पहले कश्मीर में आतंकियों ने सेशन जज नीलकंठ गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गंजू ने यासीन के ही नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा दी थी। हालांकि, बाद में गुरु और भट्ट दोनों को फांसी दे दी गई थी। 

खास बात है कि कश्मीर घाटी में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सुनवाई का सिलसिला जारी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नजरें जेल में कैद मसर्रत आलम पर है। खबर है कि आलम को घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दोबारा खड़ा करने का जिम्म सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक में आए उछाल के कारण परिसीमन प्रक्रिया सहित कई बातों को माना जा रहा है। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि, सुरक्षाबलों ने 'गत वर्ष 25 मई के 54 की तुलना में इस साल अब तक 80 स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है।'

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