सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर 15 दिन में केंद्र करेगी फैसला

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में 18 से लेकर 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.सचिवों की इम्पावर्ड समिति ने वित्त मंत्री को इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी है.जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव के सुझाव दिए गए हैं. केंद्र सरकार इसे 15 दिन में मंजूरी दे सकती है.

वेतन आयोग ने न्यूनतम 18हजार और अधिकतम 2 लाख 25 हजार (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2 लाख 50 हजार ) की सिफारिश की है. पीके सिन्हा की अगुवाई वाली सचिवों की इस समिति ने 18 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई है.कर्मचारियों को अगस्त माह से एरियर के साथ वेतन देने की उम्मीद है.

वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं, जिन्होंने वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपी है 7 वे वेतन आयोग का गठन यूपीए साकार के कार्यकाल में फरवरी 2014 में किया गया था.इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी.लेकिन इसका कार्यकाल अगस्त 20 15 में चार माह के लिए बढ़ा दिया गया था.आयोग के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है.इन सिफारिशों का 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा होगा. इस वेतन वृद्धि से सरकार पर 1 .2 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा.

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