नई दिल्ली : अब खबर आ रही है की रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकार काफी कम हो जाएंगे. इसी के तहत केन्द्र सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत गुरुवार को इंडियन फाइनेंशियल कोड (आईएफसी) का संशोधित मसौदा जारी किया। जैसे ही यह मसौदा लागु हो जाएगा, वैसे ही आरबीआई गवर्नर के अधिकार काफी कम हो जाएंगे। इसमें प्रमुख पॉलिसी रेट्स बहुमत के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है, जिससे इस मामले में गवर्नर का वीटो का अधिकार खत्म हो जाएगा। अभी हाल फ़िलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार आरबीआई के गवर्नर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) से सलाह-मशविरा के बाद रेट्स तय करते हैं, लेकिन इसमें बहुमत की राय गर्वनर के लिए बाध्यकारी नहीं है। कई बार सलाहकार समिति की राय से अलग गवर्नर अपने विवेक से फैसला करते हैं। इस मसौदे के बाद आरबीआई को सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से परामर्श के बाद हर तीन साल में तय किए जाने वाले सालाना खुदरा महंगाई के लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। वित्त मंत्रालय ने अपने मसौदे में कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा तीन साल में आरबीआई के साथ परामर्श से हर वित्त वर्ष के लिए महंगाई लक्ष्य को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाएगा।’ 

इस मसौदे पर वित्त मंत्रालय ने 8 अगस्त तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मसौदे में कहा गया कि आरबीआई को ‘बहुमत के आधार पर पॉलिसी रेट तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन करना चाहिए, जो महंगाई लक्ष्य के लिए जरूरी हो।’ इस नए मसौदे में आरबीआई चेयरपर्सन’ की बात की गई है और ‘आरबीआई गवर्नर’ की नहीं। आईएफसी के मसौदे के मुताबिक कमिटी की अगुआई आरबीआई चेयरपर्सन द्वारा की जाएगी। जबकि चेयरपर्सन का कोई पद फिलहाल नहीं है और गवर्नर ही प्रमुख होते हैं। आरबीआई बोर्ड का एक कार्यकारी सदस्य, आरबीआई का एक कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार लोग पैनल के अन्य सदस्यों में शामिल होंगे। मसौदे में कहा गया, ‘मौद्रिक नीति समिति की एक बैठक में फैसला बहुमत और वोटिंग के आधार पर होना चाहिए।’ खबर के अनुसार इस मसौदे के तहत हर दो साल में इसकी बैठक होगी। तथा इर बैठक पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा।