नई दिल्ली : सातवे वेतन आयोग को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ज्यादा बढ़ोतरी करने के मूड में नही दिखाई दे रही है. सूत्रों का यह भी कहना है कि वेतन में बढ़ोतरी 15 से 20 फीसदी ही रहने की सम्भावना है. लेकिन इसके साथ ही यह खबर भी बताई जा रही है कि न्यूनतम वेतनमान को 15000 किये जाने की बातें की जा रही है. इसके अलावा यह भी बता दे कि केंद्रीय कर्मियों का कार्यकाल भी 33 साल किये जाने पर भी वेतन आयोग विचार कर रहा है. लेकिन कर्मियों के द्वारा इसे घाटे का सौदा बताया जा रहा है.

मामले में यह भी बात सामने आ रही है कि सातवे वेतन को विचार विमर्श की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है और अब केवल सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके तहत वेतन आयोग अपनी यह रिपोर्ट सरकार को सौपने वाला है. गौरतलब है कि वेतन का 15000 रूपरे किया जाना एक अच्छी खबर है, इससे पहले इसे 3050 रूपये से बढाकर 7730 रूपये कर दिया गया था. तो आपको यह बता दे कि इस वक़्त वेतन आयोग मुख्यतः तीन मुद्दों पर टिका हुआ है, 15000 सैलरी, 33 साल कार्यकाल, 15 से 20 फीसदी औसत वृद्धि.