नई दिल्ली : यदि वित्तीय सलाहकारों के विश्लेषण पर विश्वास करें तो केंद्र सरकार ई.पी.एफ. (कर्मचारी भविष्य निधि) और पी.पी.एफ. (सार्वजनिक भविष्य निधि) पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती कर सकती है. यदि वाकई में ऐसा होता है तो छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है. एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार पिछले 6 महीनों में बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट आई है, इसलिए ई.पी.एफ. पर इस साल पिछले वर्ष की तरह 8.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलना मुश्किल है.

वित्त मंत्रालय पी.पी.एफ. और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर सरकारी बॉन्ड यील्ड से जुड़ी है, जिसमें मार्च के बाद से 0.60-0.70 फीसदी की गिरावट आई है. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों के बारे में अनुमान लगाने के लिए अंग्रेजी अखबार ने 25 वित्तीय विशेषज्ञों से बात की, इनमें म्यूचुअल फंड मैनेजर, निवेश विश्लेषकों और स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार शामिल थे.

इनमें से 84 फीसदी ने कहा कि इस साल ई.पी.एफ. दर में कमी आएगी, वहीं 64 फीसदी का मानना है कि छोटी बचत योजनाओं की दरों में कमी आनी तय है. हालांकि, 32 फीसदी ये मानते हैं कि यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए सरकार हर 3 महीने पर इनकी दरों की समीक्षा नहीं करेगी.

उल्लेखनीय है कि ई.पी.एफ.का रिटर्न बढ़ाने के लिए ई.पी.एफ.ओ. नए निवेश में से 5 फीसदी रकम अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ई.टी.एफ.) में लगा रहा है. इसका मतलब यह भी है कि 95 फीसदी फ्रेश इनफ्लो को मौजूदा ब्याज दरों पर बॉन्ड में लगाया जाएगा. इस बारे में पेंशन फंड्स को लीगल एडवाइज देने वाली इंडिया लाइफ कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित गोपाल ने कहा ऐसे में इस साल पी.एफ. पर ब्याज दर में कमी आनी चाहिए.

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