नई दिल्ली :  नोटबंदी के निर्णय को और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। सरकार ने याचिका दाखिल करते हुये यह मांग की है कि कोर्ट, उसके फैसले के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दें।

गौरतलब है कि नोटबंदी फैसले के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिका दाखिल की गई है लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष को मजबूत करने के लिये शरण ले ली है। कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुये शुक्रवार 18 नवंबर के दिनर सुनवाई करने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार यह चाहती है कि उसके फैसले के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी जाये, इसके लिये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुये याचिका स्वीकार करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने शुक्रवार के दिन याचिका पर सुनवाई करने के लिये अपनी स्वीकृति दी है।

न्यायमूर्ति एआर दवे और एएम खनविलकर की पीठ ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य अदालतों में होने वाली कार्रवाई से भ्रम उत्पन्न होगा। पीठ ने यह बात मोदी सरकार की ओर से पेश हुये एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलील पर कही है। मालूम हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर स्थगन देने से साफ इनकार  कर दिया था।

नोटबन्दी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज