नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न तरह की सुविधाऐं प्रदान करने और इसके साथ शासकीय सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी गणना प्रारंभ कर दी गई है। इस दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे अल्पसंख्यकों से जुड़े विवरणों को प्रस्तुत करें जिन्हें अप्रैल 2014 से 2015 के बीच नौकरी दी गई हो। मामले को लेकर बीओपीटी के अधिकारी द्वारा कहा गया है कि इस तरह की सूचना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से चाही गई है तो दूसरी ओर सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें समय भी दिया जा रहा है।

दूसरी ओर मामले में अल्पसंख्यकों की संख्या में कमी आने के कारणों की तलाश की बात भी पूछी गई है। यही नहीं मामले में निर्देश दिए गए हैं कि अल्पसंख्यकों के तहत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी के अतिरिक्त जैन समाज के आंकड़े इकट्ठे करें।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय करने का मन बनाया गया है। इस दौरान इस समुदाय में जैन, ईसाई बौद्ध भी शामिल किए गए हैं। जैन समुदाय काफी लंबे समय से स्वयं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने की मांग करता रहा है।