भोपाल। आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर करते हुए मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा व शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हामी भर दी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में बहुत लंबी खींचतान चली थी. इसके लिए राज्य सरकार को भी डीपीआर भेजने की बात कही गई है. ताकि इन मेडिकल कॉलेज में आने  वाले खर्चो का हिसाब किताब बन सके. इस पर 189 करोड़ का खर्चा आएगा व जिसमे करीब 75 प्रतिशत राशि को आवंटित का शेड्यूल बनाया जा सके. व इन कॉलेजों को बनाने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को दी जाने की संभावना है. इन कॉलेजों के निर्माण में राज्य सरकार को 25 प्रतिशत राशि यानि 47.25 करोड़ रुपए देने होंगे, कमलनाथ व ज्योडीरादित्य ने जेपी नड्डा जो की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनसे चर्चा कर इस प्रस्ताव का विरोध किया था. 

क्योंकि सरकार ने पहले शिवपुरी-छिंदवाड़ा के स्थान पर सतना-सिवनी का एमओयू प्रस्ताव भेजा था. जिसके कारण यह विरोध किया गया था. शिवराज ने विदिशा, रतलाम और शहडोल में देरी पर अपनी नाराजगी बयां की थी. उन्होंने कहा की इस पर अभी तक एजेंसी तय क्यों नही की गई. यह तीन कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर बनाए जाने हैं लेकिन दरे अधिक होने के कारण मसला पेचीदा बन गया है. एमपीआरडीसी के एमडी मनीष रस्तोगी ने दोहराया की इस टेंडर की दरे अत्यधिक होने के कारण इसे निरस्त करना पड़ा. व अब पुनः से  नए टेंडर बुलाए जाएंगे.