जम्मू: जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के एक वर्ष के उपरांत केंद्रीय गृह विभाग ने राज्य से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को हटाने का निर्णय कर लिया है. विभाग ने राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय किया है. इन कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया अगले 2-3 दिनों में शुरू कर दी जाएगी. गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक़्त लिया गया है, जब चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ता ही जा रहा  है. यही नहीं हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्‍हा को इस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्‍यपाल बना दिया गया है.

सबसे ज्यादा 40 कंपनियां सीआरपीएफ की: मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर से वापस भेजी जाने वाली कंपनियों में सबसे अधिक 40 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CRPF) और सशस्त्र सुरक्षा बल (SSB) की 20-20 कंपनियां वापस भेजी जाने वाली है. संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि यहां से लगभग 10 हजार जवानों को हटाकर पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाने वाला है. CRPF की 2 से 3 कंपनियों को गुजरात में तैनात किया जाने वाला है. केंद्रीय गृह विभाग ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सलाहकार, सचिवायुक्त और पुलिस महानिदेशक को भेजे संदेश में निर्णय की सूचना जारी कर दी है. 

अब 208 अतिरिक्त कंपनियां ही रह जाएंगी: जंहा इस बात का पता चला है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर दिया था. उस वक़्त 400 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात की गई थी. जिसके पूर्व दिसंबर 2019 की शुरुआत में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को वापस बुलाया जा चुका है. दिसंबर महीने के अंतिम हप्ते में 72 कंपनियों को और हटाया जा चुका है. अब 100 कंपनियों को हटाए जाने के निर्णय के उपरांत 208 अतिरिक्त कंपनियां ही रह जाएंगी. अधिकारियों के अनुसार राज्य में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आमतौर पर अर्धसैनिक बलों की चार सौ से अधिक कंपनियां हमेशा तैनात रहने वाली है. एक कंपनी में 100 जवान होते हैं. इस तरह 40-50 हजार जवानों की तैनाती राज्य में हमेशा रहती है. अब हालात में सुधार के बाद सुरक्षा बलों को कम कर सकती है.

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