नई दिल्ली: केंद्र सरकार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने समेत 8,089 अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए तैयार है। इस मामले से परिचित अधिकारियों ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी है। प्रमोशन में से कुल 1,734 पद पदोन्नति में आरक्षण के तहत नहीं आते हैं, जबकि 5,032 पद अनारक्षित हैं। सरकार ने SC श्रेणी में 727 और ST श्रेणी में 207 प्रमोशन करने का निर्णय लिया है। 389 पदों के लिए विवरण नहीं मिल पाया है।

इनमें से कई नियमित प्रमोशन छह वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे। अधिकारी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। पदोन्नति में आरक्षण सरकार में अवर सचिव के पद तक लागू होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में कई आदेश जारी किए थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि, 'कई आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि अन्य प्रक्रिया में हैं।'

केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) में करीब 4,734 अधिकारियों को नियमित पदोन्नति मिलने वाली है। इनमें 1,757 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। 1,472 से ज्यादा अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर प्रमोट किया जा रहा है, जो 2015 से पेंडिंग है। उप सचिव रैंक पर 327 और निदेशक स्तर पर 1,097 अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी।

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