नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में वामपंथी दलों के कड़े विरोध के बीच ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक 2019 प्रस्तुत कर दिया है. जिसमें 1926 के कानून में संशोधन करने का प्रावधान मौजूद है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसमें नीति निर्माण में श्रमिक संगठनों की साझेदारी के लिए कानूनी खाका बनाने का प्रावधान उपलब्ध है. 

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देश में विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को शुरू होने के बीच कर्मचारियों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर वामपंथी दलों के सदस्यों ने विरोध जताया है. आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने विधेयक प्रस्तुत होने पर नाराजगी व्यक्त करते   हुए सदन के कुछ नियमों और संविधान के कुछ अनुच्छेदों कि दुहाई दी. वहीं माकपा के ए संपत ने कहा है कि सदस्यों को आज सुबह ही इस विधेयक की प्रति प्राप्त हुई है.

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उन्होंने कहा कि इससे पहले कामकाज की सूची में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है. उन्होंने कहा है कि जब लाखों लोग सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह का विधेयक संसद में नहीं लाया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक संविधान के खिलाफ है. माकपा के एम बी राजेश और कांग्रेस के शशि थरूर ने भी विधेयक का विरोध किया. थरूर ने कहा कि सरकार को बिना किसी पूर्व सूचना के इतनी जल्दबाजी में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए ठोस कारण बताना चाहिए.

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