नई दिल्ली: कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अब प्राइवेट कंपनियों के निवेश के रास्ते खोल दिए हैं. मोदी सरकार ने बुधवार को एक अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति दी है. इस अध्यादेश के जारी किए जाने के बाद सभी क्षेत्रों के लिए कोयला खनन का मार्ग खुल जाएगा. साथ ही कोयला खदानों की नीलामी के लिए वर्तमान नियम भी आसान होंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च को मौजूदा खनन पट्टा खत होने से पहले लौह अयस्क और अन्य खनिज खानों की नीलामी को भी स्वीकृति दे दी है, जिससे कि उत्पादन प्रभावित न हो. केंद्र सरकार, उम्मीद जाता रही है कि इस अध्यादेश के बाद कोयला खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. मोदी सरकार को उम्मीद है कि विदेशी कंपनियों को शत प्रतिशत निवेश की रियायत मिलने से भारत, अपने खनिज भंडार का न सिर्फ दोहन कर सकेगा बल्कि वैश्विक कंपनियां अपनी नयी-नयी प्रौद्योगिकी के साथ भारत में अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी.

केंद्र सरकार ने इसके साथ ही कोयले के अंतिम उपयोग पर से अंकुश हटाने का भी निर्णय लिया है. उम्मीद है कि कोयले के अंतिम इस्तेमाल पर लगी पाबंदियां हटाने से उत्पादन और खनन उद्योग की दक्षता बढेगी.

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