नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में आगामी अंतरिम बजट में सरकार 4,000 करोड़ रुपए की राशि डाल सकती है। इन कंपनियों की माली हालत में सुधार करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होना है। सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को राशि देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने 4,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है।

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सूत्रों के अनुसार, बजट में आवंटित की जाने वाली पूंजी के बाद प्रत्येक कंपनी को पूंजी का विभाजन किया जाएगा। ज्यादातर साधारण बीमा कंपनियां ज्यादा फायदा नहीं कमा पा रही हैं। इसका अहम कारण प्रीमियम से अंजनी के मुकाबले अधिक दावे पेश किए जाने से होने वाले नुकसान का दबाव है।

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आपको बता दें कि 2018-19 के अंतरिम बजट में सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विलय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बताया था कि इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक बीमा कंपनी बना दिया जाएगा। इस विलय को संभवत: वर्तमान वित्त वर्ष में पूरा किया जा सकता है।

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