नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही किसानों और बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है,  वो इन दोनों तबकों को एक बेहतरीन तोहफा देने की प्रक्रिया पर कार्य कर रही है. इसके तहत छोटे  और मध्यम किसानों और बेरोजगार युवकों व युवतियों को हर महीने वेतन मिलेगा, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सकेगा. 

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इस प्लान को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई मे होने वाली एक बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सुझाव आमंत्रित किये गए हैं. सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं. 

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संसद में वर्ष 2017-18 के लिए पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि यूबीआई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और अगर वर्त्तमान में यह लागू करने के लिए परिपक्व नहीं है, फिर भी इस पर गंभीर चर्चा तो की ही जा सकती है. इसमें कहा गया है कि सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा ही लगभग 950 योजनाएं चलाई जाती हैं, जिस पर सकल घरेलू उत्पाद की लगभग पांच प्रतिशत राशि खर्च होती है. इसके अलावा मिडिल क्लास को खाद्य, रसोई गैस और उर्वरक पर सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत राशि खर्च करनी होती है. यह राशि लक्ष्य समूह तक ठीक से पहुंच सके, इसमें यूबीआई मददगार हो सकता है.

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