नई दिल्लीः केंद्र सरकार सबको आवास मुहैया कराने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने के लिए हाउसिंग सेक्टर में भारी निवेश करने वाली है। इस निवेश से मंदी में फंसे इस सेक्टर के दिन फिरने वाले हैं। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात का दावा है कि पीएमएवाई जैसी योजना में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। यह आवासीय योजना रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हुई है।

संयुक्त सचिव अभिजात नारेडको के 15वें अधिवेशन के दूसरे दिन ‘इमर्जिग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी’ विषय पर आयोजित विशेष सत्र में बोल रहे थे। उनका मानना है कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में प्रभावी लागत, कुशल ऊर्जा और टिकाऊ नई तकनीकी का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिससे इनमें निवेश बढ़ना भी लगभग तय है। संयुक्त सचिव अभिजात ने कहा कि केंद्र सरकार को पीएमएवाई के तहत पांच से सात लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।

रियायती दर वाली यह आवासीय योजना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। राजकोट, इंदौर, लखनऊ, पुणो, चेन्नई और रांची में बनाए जाने वाले रियायती दर वाले इन मकानों के लिए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभिजात ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों और बिल्डर समुदाय को इसमें खुलकर हिस्सा लेने की अपील की है। इसके लिए 30 अगस्त 2019 की तिथि तय की गई है। नारेडको के वाइस चेयरमैन प्रवीण जैन ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से कम लागत वाले आवास बनाने में मदद मिल रही है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक सबको आवास देने का है।

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