नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राफेल सौदा मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया है और सभी याचिकाकर्ताओं को इसकी प्रतिलिपि सौंपी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा राफेल लाकू विमान सौदे पर पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर  हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में केंद्र ने ये हलफनामा अदालत में पेश किया है.

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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने के बाद क्लीन चिट दे दी थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण सामने नहीं आया है. ऑफसेट साझेदार के मामले पर तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को सौदे से लाभ पहुंचाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है.

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