नई दिल्लीः बीते पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दिया था। जिससे राज्य को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। साथ ही सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख की यह मांग लंबे अरसे से थी। इस फैसले के बाद लद्दाख की और मांग थी की उन्हें आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। जिससे उनकी संस्कृति और भूमि दोनों बाहरी लोगों से बची रहे।

अब खबरें आ रही हैं कि केंद्र के प्रमुख मंत्रालय इस पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय गृह, विधि और आदिवासी मामलों के मंत्रालय सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र बनाने पर तैयार हो गए हैं। आयोग में कार्यरत एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर मंत्रालयों और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच चार सितंबर को आंतरिक चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने के प्रस्ताव पर सभी ने हामी भरी है।

इसे लेकर संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के विभिन्न प्रावधानों में समायोजन पर चर्चा की गई। इस बारे में अंतिम फैसला 11 सितंबर को लिया जाएगा।द्दाख को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की मांग पहले भी उठती रही है। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी जिले और क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बाद प्रशासन की बात कही गई है। सरकार ने कहा कि पुनर्गठन के बाद भी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाईकोर्ट होगा।

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