नई दिल्ली: देश में संचालित फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में दिए एक लिखित जवाब में बताया कि UGC ने पूरे देश के 24 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनके अतिरिक्‍त दो अन्‍य संस्‍थानों पर नियम तोड़ने का आरोप है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किए गए हैं। 

सरकार ने बताया है कि इन विद्यालयों में, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी; महिला ग्राम विद्यापीठ, इलाहाबाद; गांधी हिंदी विद्यापीठ, इलाहाबाद; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर; नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, अलीगढ़; उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, मथुरा; महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, नोएडा का नाम शामिल है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सात विश्वविद्यालयों को UGC ने फर्ज की सूची में डाला है, इनके नाम हैं, 'वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय).

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दो-दो विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं. इनके नाम हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता के साथ-साथ नवभारत शिक्षा परिषद, राउरकेला और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी. वहीं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में एक-एक फर्जी यूनिवर्सिटी मिली है. इनके नाम हैं, श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पुडुचेरी; क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश; राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर; सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, केरल और बड़गंवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, कर्नाटक.

फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के खिलाफ UGC द्वारा उठाए गए कदमों पर जानकारी देते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र  प्रधान ने कहा कि, 'UGC राष्ट्रीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की फेहरिस्त सार्वजनिक करेगा, जिससे स्टूडेंट्स को भी इन शिक्षण संस्थाओं की पहचान करने में आसानी हो.'

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