भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान अधोसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 केंद्रों में अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना की तैनाती को प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि टीयर 3 से टियर -6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को हर साल 30 लाख नए टचप्वाइंट बनाने के लिए चालू किया गया है। पिछले साल जून में RBI ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) बनाने की घोषणा की थी। निधि का लक्ष्य उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ टियर -3 से टियर -6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को सब्सिडी देना है।

 केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानून की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद (एसी) का गठन पीआईडीएफ के प्रबंधन के लिए किया गया है। यह 01 जनवरी 2021 से तीन साल की अवधि के लिए चालू होगा, और शायद प्रगति के आधार पर इसे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। पीआईडीएफ में वर्तमान में 345 करोड़ रुपये का कोष है - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपये का योगदान और देश में प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा 95 करोड़ रुपये पीआईडीएफ के लिए लक्ष्य हर साल 30 लाख स्पर्श बिंदुओं को जोड़कर भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि कर रहा है।

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