सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ब्याज अनुदान के कार्यान्वयन की योजना, आर्थिक रूप से ओबीसी/एससी एसएचजी एंड व्यक्तियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए वनचिट इकाई समोह और वरगोन की अर्टिक सहायता (विसास) योजना को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसए) द्वारा भारत के एक प्रमुख और अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के साथ एक बड़ा बढ़ावा मिला।

ओबीसी/एससी एसएचजी को इस योजना के माध्यम से 400 लाख रुपये तक का ऋण/उधार और 200 लाख रुपये तक का ऋण/उधार लेने के साथ 5 प्रतिशत की त्वरित ब्याज छूट लाभ सीधे स्वयं सहायता समूहों/लाभार्थियों के मानक खातों में मिलेगा।

एमओए पर केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फील्ड जनरल मैनेजर वी के महेंद्रू और एनबीसीएफडीसी की ओर से महाप्रबंधक (परियोजनाएं) अनुपमा सूद और एनएसएफडीसी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक के नारायण, प्रबंध निदेशक एनबीसीएफडीसी /अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एनएसएफडीसी की उपस्थिति में एमओए पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना से पैन इंडिया के आधार पर कई उद्यमियों को फायदा होने की उम्मीद है।

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