नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में है। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश सरकारों को निरंतर चेतावनी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मंडरा रहे संकट के बीच केंद्र सरकार की ओर से लिखे गए पत्र में 10 प्रदेशों के 27 जिलों में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता व्यक्त की गई है। इस पत्र में प्रदेशों से अपने यहां स्थिति पर नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है।

यह पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इन प्रदेशों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव तथा प्रशासनिक अधिकारीयों से उनके यहां बढ़ते कोरोना मामलों के बारे में चेतावनी दी गई है। इन 10 प्रदेशों के 27 जिलों में बीते दो सप्ताह के भीतर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने प्रदेशों से इनकी कठोरता से मॉनीटरिंग किए जाने की आश्यकता बताई है।

इन प्रदेशों के लिए है चेतावनी:-
केंद्र ने जो सूची जारी की है, वह दो भागों में है। इसमें पहले भाग में उन जिलों को सम्मिलित किया गया है जहां सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत से अधिक है। इसमें तीन प्रदेशों के आठ जिले सम्मिलित हैं। इन प्रदेशों के नाम हैं मिजोरम, केरल एवं सिक्किम। वहीं केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड के अन्य जिले सम्मिलित हैं, जहां सकारात्मकता दर 5 से 10 फीसदी के बीच है। केंद्र सरकार की ओर से जारी चिट्ठी में इन प्रदेशों को यह भी बताया है कि कोरोना को काबू करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत चिन्हित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने की ताकीद की गई है। साथ ही कोविड क्लस्टर, नाइट कफ्र्यू के साथ-साथ ज्यादा संख्या में एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही शादी कार्यक्रमों एवं अंतिम संस्कार के समय लोगों की संख्या तय करने संबंधी दिशानिर्देश देने की बात भी चिट्ठी में कही गई है।

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