नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में 59 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए COVID-19 वैक्सीन की कुल 122 करोड़ खुराक की जरुरत है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौजूद संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अतिरिक्त  डॉ. रेड्डी की प्रयोगशालाओं द्वारा भारत में किए गए तृतीय परीक्षण के आधार पर रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-V के आपातकालीन इस्तेमाल को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्र ने हलफनामे में आगे कहा कि, "एक अनुमान के मुताबिक, स्थानीय रूप से निर्मित स्पुतनिक-वी वैक्सीन की उपलब्धता जुलाई से आरंभ हो जाएगी। उम्मीद है कि जुलाई में 40 लाख लोगों के लिए रूसी टीके की 80 लाख डोज और अगस्त में  80 लाख लोगों के लिए एक करोड़ 60 लाख डोज मौजूद होगी।''

केंद्र सरकार ने आगे कहा कि 2020 के मध्य से ही Pfizer, Moderna और J & J के साथ लगातार संपर्क में है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि की वजह से महामारी की स्थिति पर ध्यान दिया और कहा कि इससे केंद्र को ऑक्सीजन और  दवाओं समेत जरुरी सेवाओं और आपूर्ति के वितरण से निपटने के लिए "राष्ट्रीय योजना" के साथ आने की संभावना थी।

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