भोपाल : CBI ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर डीमेट को व्यापमं से बड़ा घोटाला तो बताया, लेकिन जांच करने से फिलहाल मना कर दिया, कहा पर्याप्त संसाधन और मैनपावर नहीं है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में व्यापमं मामले के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय, आशीष चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई थी। याचिका में डॉ. राय ने डीमेट घोटाले की जांच भी CBI से कराने की मांग की थी। अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। CBI ने कोर्ट को बताया कि वह पहले ही व्यापमं घोटाले से जुड़े 210 से ज्यादा क्रिमिनल केसों की पड़ताल मे लगी हुई है।

जांच एजेंसी ने बताया कि याचिका के अनुसार डीमेट में 2009 से गड़बड़ियां की गई हैं। इस दौरान हजारों छात्रों ने इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया है। ऐसे में इन गड़बड़ियों की जांच के लिए काफी बड़ा अमला चाहिए, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। CBI की ओर से कहा गया कि स्टाफ बढ़ाए बिना डीमेट घोटाले की जांच करना मुमकिन नहीं है।

इंस्पेक्टर्स के 625 पद खाली

CBI ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय में CBI के 1264 कुल पद स्वीकृत हैं। इनमें 91 एडीशनल SP, 265 DSP और इंस्पेक्टर के 908 पद हैं। इन पदों के विरुद्ध 21 एडीशनल SP, 42 DSP और 283 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। एजेंसी में जांच का काम इंस्पेक्टर्स करते हैं, जिनके 625 पद खाली है।