CBI ने झारखंड गवर्नमेंट से कोयला घोटाले के एक केस में नया अपडेट दिया है. जिसमें CBI ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा और पूर्व खनन सचिव जय शंकर तिवारी के विरूध्द मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. ये केस इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड से संबधित है.सीबीआई अफसरों ने मंगलवार को ये सूचना दी. उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड गवर्नमेंट से मंजूरी मिलने के बाद CBI  कोड़ा, तिवारी और अन्य के विरूध्द आरोप पत्र दायर करेगी.

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विदित हो कि राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में सीएम कोड़ा को दोषी ठहराया गया है. इस मामले में सीएम कोड़ा पहले ही दोषी ठहराए जा चुका है. निचली कोर्ट ने 2017 में उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को झारखंड में कोल ब्लॉक के आवंटन केस में भ्रष्टाचार और षडयंत्र का दोषी ठहराया था.

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मौजूदा केस इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी से सं​बधित है. CBI ने पश्चिम बंगाल के खारदाह और आंध्र राज्य के कलाहस्ती में प्रस्तावित आयरन संयंत्र के लिए, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन केस में अपनी पड़ताल समाप्त कर ली है. ओडिशा स्थित इलेक्ट्रोस्टील ने आंध्र प्रदेश स्थित निजी कंपनी के लगभग 48.5 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था. मधु कोड़ा के विरूध्द मामले चलाने की इजाजत देना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है. झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत झारखंड की सत्तासीन पार्टियां केंद्र सरकार पर CBI के बेजा उपयोग का आरोप लगाती रहती है.

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