नई दिल्लीः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों ने आईपीएस अधिकारी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने इस आशय में एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गृह मंत्री शाह से अपने सेवा लाभों को प्राप्त करने में आईपीएस अधिकारियों द्वारा किेए जाने वाले कथित भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनसे मदद मांगी है। इस खत में सीएपीएफ अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उनके भर्ती नियम में संशोधन हो और एक संगठित केंद्रीय सेवा के लिए वैधता की तर्ज पर एक नई कैडर की समीक्षा हो।

नये भर्ती नियमों को बनाए जाने से इन अधिकारियों को निगरानी रैंक में ज्यादा पद प्राप्त होंगे, जिसे अभी मुख्य रूप से आईपीएस अधिकारी देखते हैं। सीएपीएफ के अधिकारियों ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश और केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने के बावजूद उनका मुख्यालय उन्हें संगठित सेवा लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में अड़ंगा डाल रहा है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या घटा कर निगरानी स्तर पर ज्यादा पदों को आवंटित करने में भी रूकावट पैदा किया जा रहा है।

अधिकारियों ने गृह मंत्री शाह से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। सीआरपीएफ कैडर के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, अधिकारियों ने मंत्री से निवेदन किया है कि हाल ही में घोषित उनके उपयुक्त सेवा लाभ उसी तरह से सुनिश्चित किया जाए, जिस तरह से धारा 370 पर एक साहसिक निर्णय के ऐलान का पालन किया गया था। 

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