नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के द्वारा आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर सस्ती दरों पर बिक्री किये जाने वाले चावल की खरीद और मिलिंग वर्क में 50 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक की अनियमितता होने की बात कही गई है. इस मामले को लेकर संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंतर्गत कई खामियों को शामिल किया गया है. इस रिपोर्ट मे ही यह बात भी कही गई है कि जहाँ किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है तो वहीँ चावल मीलों को भी अनुचित लाभ दिया गया है.

इस दौरान ही CAG ने यह भी कहा है कि भारत सरकार को कई खामियों के कारण खाद्य सब्सिडी खर्च में भी इजाफा देखने को मिला है जबकि यदि कोशिश की जाती तो इस खर्च को टाला जा सकता था. इसके साथ ही CAG ने अनियमितता मामले से लिप्त 9 बड़े मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है और यह कहा है कि ये मामले 40,564.14 करोड़ रुपये की बड़ी गड़बड़ी को दर्शा रहे है.

जबकि कई ऐसे छोटे मामले भी है जोकि 10 हजार करोड़ से भी अधिक की अनियमितता को दर्शा रहे है. और यदि इन मामलों को भी मिला लिया जाता है तो यह राशि 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक पर पहुँच जाती है. इसको देखते हुए ही CAG ने यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा उपउत्पादों का मूल्य इस कीमत में शामिल नहीं किया गया और केवल धान की खरीद और मिलिंग के लिए 3,743 करोड़ रूपये का लाभ मिलों को सौंपा गया है.

इस मामले को सरकार ने ख़ारिज करते हुए यह भी कहा है कि इस भुगतान में चावल का छिलका और भूसी जैसे उत्पादों की कीमत को शामिल किया गया था. आपको मामले में अधिक जानकारी देते हुए यह भी बता दे कि CAG के द्वारा संसद में "केंद्रीय पूल के लिये धान की खरीद और मिलिंग" शीर्षक की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह सारा आंकलन किया गया था.