भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य शिक्षा केन्द्र और लोक शिक्षण संचालनालय की कमान विभागीय कॉडर के अफसरों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। अभी तक इसका जिम्मा आईएएस अफसरों के पास है।
स्कूल शिक्षा विभाग का सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान में सर्वाधिक बजट वाला कार्यक्रम है। वर्तमान में मुख्य सचिव पांच हजार करोड़ रुपए सालाना बजट वाले इस अभियान के पदेन अध्यक्ष होते है।
जबकि इसकी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में 18 अन्य आईएएस अफसर होते हैं। इसे छोड़कर आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय के पद अब विभागीय कॉडर से भरे जाएंगे और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के डीडीओ पावर समाप्त होकर एईओ को मिल जाएंगे।
शिक्षा सेवा का गठन के चलते राज्य शिक्षा केंद्र लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के सभी काम में गतिविधियों में इसी सेवा के अफसर तैनात किए जाएंगे।
इससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पदोन्नत कर एरिया एजुकेशन ऑफिसर पदस्थ किया जाएगा। जिसके बाद अफसरों का रुतबा के साथ ही वेतन भी करीब 10 हजार बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से राज्य के खजाने पर सालाना 300 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
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