नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में कहा कि "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई और रुपए  डेबिट कार्ड का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी।"

मंत्री के अनुसार, सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के हिस्से के रूप में व्यापारियों को व्यक्तियों द्वारा किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क का भुगतान करेगी।

वैष्णव ने कहा, "अगले साल में, सरकार अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।" उन्होंने कहा कि नवंबर में 423 करोड़ रुपये का डिजिटल लेनदेन हुआ।

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