नई दिल्ली : दिल्ली में आज हुए कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों पर बात हुई। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है कि रेप के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाएगा और जरुरत पड़ी तो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे। इस दोरान उन्होने अफसरों की खबर लेते हुए उनसे कहा कि रेप के सभी पेंडिंग मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखने की पूरी जानकारी उन्हे दी जाए।

इसके साथ ही बलात्कार के दोषियों की सजा बढ़ाए जाने को लेकर मंत्रियों के एक समूह का भी गठन किया है। नाबालिगों के साथ बढ़ रहे दुर्व्यवहार को लेकर मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा तय करने पर भी विचार करेगी। महिला सुरक्षा के लिए एक हफ्ते में जाँच कमिटी बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार गंभीर अपराधों में संलिप्त किशोरो की भी सजा बढ़ाने पर विचार करने का नर्णय लेगी।