नई दिल्ली: मंत्रीमंडल ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI योजना को अनुमति दे दी है। यह योजना मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है। मैनमेड फाइबर अपेरल के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है तथा लगभग 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रीमंडल के निर्णयों की खबर देते हुए कहा कि इस निर्णय से 7 लाख व्यक्तियों के लिए नौकरी के मौके बनेंगे।

इसके साथ ही निर्यात में भी रफ़्तार आएगी। भारत के कपड़ा निर्यात में मैन मेड फाइबर यानी MMF का योगदान सिर्फ 20 फीसदी है। टेक्सटाइल कंपनियां वर्ष-दर-वर्ष अपना उत्पादन में जितना वृद्धि करेंगी, उस वृद्धि के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी। भारत के कपड़ा कारोबार की बात करें तो वर्तमान में कॉटन का योगदान 80 फीसदी तथा MMF का योगदान सिर्फ 20 फीसदी है। विश्व के अन्य देश इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। ऐसे में इस सेगमेंट तथा सेक्टर को प्रमोट करने की आवश्यकता है। PLI योजना एक मजबूत कदम होगा।

क्या है पीएलआई स्कीम:-
केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना का आरम्भ किया है। इसके माध्यम से कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने तथा एक्सपोर्ट करने पर खास रियायत के साथ-साथ वित्तीय मदद भी दी जाती है। PLI योजना की सहायता से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा रहा है। इससे रोजगार के मौके उत्पन्न हो रहे है।

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