बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने साझा पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय एडमिशन एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह सूचना दी.सीईटी के लिए राष्ट्रीय एडमिशन एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वाधीन भारत के बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन में से एक कहा है.पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह फैसला किया गया. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे अहम निर्णय बताते हुए बोला कि एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को लाभ होगा.सीईटी के माध्यम से अब कई तरह के टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का वक्त और संसाधन बचेगा. इससे पारदर्शिता को भी बहुत बड़ा फायदा होगा.  

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मीटिंग के पश्चात सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को कहा कि युवाओं को फिलहाल जॉब के लिए कई अलग अलग एक्जाम देना होगी.ऐसी एक्जाम के लिए अभी करीब 20 एडमिशन एजेंसियां हैं, और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है.उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी.इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ के गठन का निर्णय किया गया है.केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभ में तीन एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी.वही, एक अफसरों ने कहा कि प्रारंभ में इसके दायरे में रेलवे एडमिशन परीक्षा, बैंकों की भर्ती एक्जाम और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आएंंगे. 

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