नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और निर्माण के लिए बुधवार को 76,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी।  केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, छह साल की अवधि में प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नाम की महत्वाकांक्षी पहल के लिए 76,000 करोड़ रुपये।

इस पहल का कई उद्योगों में गुणक प्रभाव होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में गहन एकीकरण में योगदान देगा। यह 2025 तक USD 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और USD 5 ट्रिलियन GDP के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना पर विस्तार से कहा, "प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें डिजाइन, निर्माण, परीक्षण सहित एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अनुमति दी गई है । इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। केवल सात वर्षों में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग 75 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। हमारी वर्तमान विकास दर के साथ, हम अगले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में USD300 बिलियन से अधिक हो जाएंगे।"

इसके अलावा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा कि की कैबिनेट ने UPI और Rupay डेबिट कार्ड से किए गए डिजिटल लेनदेन के लिए 1,300 करोड़ रुपये के रिफंड को अधिकृत किया है। ठाकुर ने कहा, "रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। इसे बनाने में लगभग 1,300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"

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