नई दिल्ली :  किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हरी झंडी दे दी है, इसके अलावा कैबिनेट नेे राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन सेटअप तैयार करने को भी अनुमति प्रदान कर दी है. इस योजनाओं की स्वीकृति मिलने से इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये निवेश करने का मढ़ प्रशस्त हो गया है.

साथ ही किसान अब अपने अनाज को ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते है. आज कैबिनेट और सीसीईए की प्रमुख बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियो ने भाग लिया. इस बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अनुमति प्रदान कर दी गयी.  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये निवेश करने का  प्रस्ताव पारित कर दिया गया. साथ ही इस योजना के तहत भिन्न-भिन्न तरीके से सिंचाई क्षेत्र में विकास करने का भी प्रयत्न्न किया जाएगा और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाने का काम किया जावेगा.

कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) के ऑनलाइन सेट अप लगाने पर भी विचार विमर्श किया गया. चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई. इसके अंतर्गत ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का प्रारूप निर्माण  करने की योजना है. ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से किसान सीधे अपने अनाज ऑनलाइन बेच सकेंगे.

इसके अलावा सीसीईए की बैठक में प्याज की जमाखोरी पर जारी पाबंदी को बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया. निर्णय के अनुसार प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी समाप्त नहीं होगी. जारी पाबंदी में एक वर्ष की वृद्धि कर दी गयी है. आपको बता दें कि 2 जुलाई को प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी की मियाद समाप्त होने वाली थी.