कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और धर्म के आधार पर बांटने वाला बताया है. कांग्रेस की ओर से इस कानून विरोध लगातार जारी है. पार्टी ने इसे असंवैधानिक और धर्म के आधार पर बांटने वाला बताया है. हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि राज्यों का सीएए लागू करने से मना करना असंवैधानिक है. उनका यह बयान उनकी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ है. इसी कारण रविवार को उन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय इसे संवैधानिक करार देती है तो इसका विरोध करना मुश्किल हो जाएगा.मगर हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

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अपने बयान पर सफाई देते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है. हर राज्य विधानसभा के पास यह संवैधानिक हक है कि वह प्रस्ताव पारित कर सकती है और इसे वापस लेने की मांग कर सकती है. यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है. लड़ाई जारी रहेगी.'

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इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल के बयान का एक तरह से समर्थन करते हुए पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, 'यदि उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करती है तो यह कानून की पुस्तक में रहेगी. यदि कुछ कानून की पुस्तक में रहता है तो आपको कानून का पालन करना होगा वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे. जहां तक इस कानून का संबंध है यह ऐसा मामला है जहां राज्य सरकारों के बीच केंद्र के साथ गहरा मतभेद है. इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे. अंततः अदालत तय करेगा और तब तक सब कुछ कहा/ किया/ नहीं किया गया है वह अल्पकालीन और अस्थायी है.'

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