नई दिल्ली : वन रैंक वन पेंशन पर विवाद होने और पूर्व सैनिकों द्वारा पदक जलाए जाने के प्रयासों के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि यह राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक और प्रदर्शनकारी यह सिद्ध करें कि आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य के चलते नहीं किया जा रहा है। रक्षामंत्री पर्रिकर तमिलनाडु के अरक्कोणम मंदिर में उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि वे कुछ कहते हैं तो वह पूर्व सैनिकों पर लगाया जाने वाला आरोप हो जाएगा

मगर उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों को आंदोलन करने के दौरान साबित करना होगा कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्हें साबित करने दें कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सैनिकों की मांग का समर्थन किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन योजना पर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आंदोलन जारी रहने के लिए कोई न कोई राजनीतिक कड़ी जुड़ी हुई है। 

उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को जो पदक दिए गए हैं वे राष्ट्र की ओर से उस बलिदान को मान्यता है जिसे पूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया। ऐसे में उन्हें लौटाया जाना या फिर जलाया जाना राष्ट्र के ही साथ रक्षा बलों का अपमान भी है। मंत्री ने बयान देकर कहा कि पूर्व सैन्यकर्मियों के एक धड़े द्वारा इस आधार पर असंतोष जताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन अधिसूचना में उनकी मांगों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया है।

ओआरओपी योजना की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। योजना 24 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और 6 लाख सैन्यकर्मियों की विधवाओं के लिए लागू की गई है। ओआरओपी सेवा शर्तों को लेकर है मगर पदक राष्ट्र की सेवा के लिए है। इसका सेवा शर्तों से कोई लेना - देना नहीं है। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व सैनिकों के धरना आंदोलन और मैडल जलाने का समर्थन करते हुए  वन रैंक वन पेंशन के नारे वाली टोपी, टीशर्ट पहनकर  पूर्व सैन्यकर्मियों से मिलने पहुंचे। ठीक उसी दिन रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान आया। उल्लेखनीय है कि साहित्यकारों के बाद ओआरओपी के मसले पर पूर्व सैनिकों के मैडल जलाने के घटनाक्रम को काफी गंभीर माना जा रहा है। इस मसले पर सरकार इन आंदोलनों को राजनीति से प्रेरित बता रही है।