घर बनाकर देने का लक्ष्‍य सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को रखा है. इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार. इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा. बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश. सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार.

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वित्तमंत्री यह बजट ऐसे वक्त में पेश कर रही हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है. खराब मानसून की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और व्यापारिक युद्ध की चुनौतियां पहले से ही सामने हैं.बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति डांंवाडोल हो रही है. 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी कम होकर 5.8 फीसदी हो चुकी है, जो पांच सालों का न्यूनतम स्तर है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से भी नीचे जा चुकी है, जो 6.4 फीसदी रहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर लगेगा 2 फीसदी टीडीएस.सस्ता घर खरीदने वालों को राहत. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की मिलेगी छूट.इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर लिए गए लोन पर सरकार 1.5 लाख रुपये की कर छूट देगी.इसके अलावा ईमानदारी से टैक्स देने वाले करदाताओं का वित्त मंत्री ने आभार जताया है.

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