नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ गांवों में चीनी क्षेत्रीय दावों के जवाब में सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए मंगलवार को नए 'वाइब्रेंट कम्युनिटीज' कार्यक्रम का अनावरण किया। लाइन ऑफ एक्शन कंटोल के पास चीनी मॉडल कस्बों के जवाब में निर्णय लिया गया था।

सीतारमण ने टिप्पणी की "छोटी आबादी वाले सीमावर्ती समुदायों, खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को अक्सर विकास लाभ से छोड़ दिया जाता है। नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को शामिल करेगा।" 

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम गांव के बुनियादी ढांचे, कंक्रीट के घरों, पर्यटन केंद्रों, बेहतर और सुलभ सड़क संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, सरकार के स्वामित्व वाली दूरदर्शन डीटीएच सेवाओं और अन्य शैक्षिक चैनलों के साथ-साथ निर्माण जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

गृह मंत्रालय 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के तहत सीमावर्ती राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। पिछली परियोजनाओं को अब विलय कर दिया जाएगा, और सरकार नियमित रूप से उनकी प्रगति पर नज़र रखेगी। MHA का सीमा प्रबंधन बजट इस वित्तीय वर्ष के 1,921.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 2,517.02 करोड़ रुपये हो गया है।

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