शुक्रवार को पंजाब सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की. इसमें स्मार्ट सिटी लेकर स्मार्ट गांव तक शामिल हैं. सरकार ने पिछली 6 फसलों के दौरान 48 घंटे के भीरत फसल को उठाने और उसके समय पर भुगतान की व्यवस्था की है. 3555040 में से 3163640 परिवारों को 1517 ई-पॉश मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरित किया गया. उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने परचून की दुकानों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए सिंगल विंडों प्रणाली लागू की है.

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पंजाब सरकार ने 2019-20 के दौरान गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18540 कार्य जैसे तालाबों, स्ट्रीट लाइटों, पार्क, व्यायामशाला, सामुदायिक हॉल, पेयजल आपूर्ति आंगबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल आदि को मंजूरी दी गई है. इनमें से 4768 कार्य पूरे हो चुके हैं और आगामी दो साल के लिए 3000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. 2020-21 मे लक्षित 20440 कार्य पूरे करने के लिए 600 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंजाब सरकार ने यह योजना आधे पक्के घरों के मालिकों को वित्त सहायता उपलब्ध करवा उनके मकानों को पक्का करने के लिए बनाई है. इस योजना के तहत 10000 परिवारों को लाभ पहुंचाना है. जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता यह योजना उनके लिए है. सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है. वही, स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने काम किया है जिसका नतीजा सरकारी स्कूलों के छात्रों का पास प्रतिशत प्राइवेट से भी अधिक रहा. इसी को देखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए 2020-21 हेतू 12488 करोड़ का बजट रखा गया है. यह राशि कुल व्यय का 8 प्रतिशत और 2016-17 के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक है. 4150 क्लास रूम के निर्माण के लिए 100 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव है.

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