चंडीगढ़: हरियाणा में  2020 के आम बजट से बड़ी सौगातों की उम्मीद लगाए बैठे है. जंहा बीते कुछ बजट में प्रदेश को निराशा ही हाथ लगी है. वहीं मनेठी एम्स के बाद बजट में कुछ खास नहीं मिला. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि भूमि विवाद के चलते मनेठी में एम्स भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है. मोदी सरकार के पहली फरवरी को आने वाले बजट पर हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं. लेकिन सरकार भी प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं के इंतजार में है. मिली जानकरी के अनुसार  प्रदेश के सभी दस के दस सांसद भाजपा के हैं और राज्य बीजेपी की ही गठबंधन सरकार है. जंहा सीएम मनोहर लाल ने 18 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण के साथ हुई बैठक में अनेक मांगें रखी हैं. जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि निर्मला की झोली से प्रदेश के लिए कुछ न कुछ बड़ा जरूर निकलेगा. नए प्रोजेक्ट की घोषणा की जहां आस है, वहीं पुराने प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन का भी पूरा भरोसा बीजेपी सरकार को है.   

सरकार ये हैं आम बजट से उम्मीदें:- 

1. सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही या बंद हो चुकी केंद्रीय इकाइयों की बेकार पड़ी जमीनों को खरीदने का अधिकार हरियाणा सरकार को मिले.

2.दादरी में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की 205 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की गुरुग्राम में 90 एकड़ भूमि का उपयोग नहीं हो रहा, हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड लिमिटेड की गुरुग्राम में 70 एकड़ भूमि बेकार पड़ी.

3. सार्वजनिक क्षेत्र की कोई इकाई बंद होने पर बेकार पड़ी जमीन को राज्य सरकार खरीदना चाहती है तो उसको कलक्टर रेट जमा 20 प्रतिशत पर बेचना सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनिवार्य हो.

4. तीन नई रेल लाइनों के प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय में स्वीकृति की एडवांस स्टेज पर हैं, इनकी बजट में घोषणा करें. ये नई रेल लाईन परियोजनाएं करनाल-यमुनानगर, जींद-हांसी और हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर हैं. 

5. दिल्ली के सराय कालेखां से राजस्थान के शहजानपुर-नीमराना- बहरोड़ तक हरियाणा से गुजरते हुए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी बजट में वित्तीय प्रावधान हो हिसार हवाई अड्डे के तीन चरण में विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार बजट का प्रावधान करे.

6. करनाल में भी एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है. बजट में इसके लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएं.

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