नई दिल्ली: मोदी सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट में पारिवारिक (फैमिली) पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। फैमिली पेंशन धारकों को मिलने वाली वार्षिक छूट की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय को श्रम मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में राहत देने का प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने के बाद इसे बजट में शामिल किया जा सकता है।

वर्तमान में आश्रितों को मिलने वाली पेंशन पर मिलने वाली राशी का एक तिहाई हिस्सा या फिर 15 हजार रुपये की राशी, दोनों में से जो भी कम होता है केवल उसी पर टैक्स की रियायत मिलती है। फैमिली पेंशन के मद में इसके पात्र शख्स को स्टैडर्ड डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि सरकार आश्रितों को भी मिलने वाली पेंशन पर स्टैडर्ड डिडक्शन के बराबर रियायत देने पर विचार कर रही है।

सरकार बजट में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार बजट में कुछ शर्तों को शामिल करने के साथ LTCG की प्रभावी दर शून्य कर सकती है। इसके तहत म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, LTCG के तहत एक वर्ष की समय सीमा बढ़ाकर तीन वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। एक साल तक सिर्फ 15 प्रतिशत LTCG का प्रावधान हो सकता है। जबकि एक से तीन वर्ष तक 10% रखा जा सकता है।

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